कोल्हापूर मनपा गाळेभाडे प्रश्नावर तोडग्याची दिशा;

कोल्हापूर | नवप्रवाह मराठी 

कोल्हापूर महानगरपालिका क्षेत्रातील सुमारे 1700 गाळेधारकांच्या प्रलंबित भाडेदर प्रश्नावर अखेर तोडगा निघण्याची चिन्हे दिसत आहेत. प्रशासन आणि गाळेधारकांच्या प्रतिनिधींच्या समित्या स्थापन करून समन्वयाने हा प्रश्न सोडवावा, अशा सूचना राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी महानगरपालिका प्रशासनाला दिल्या आहेत.

महापालिकेतील गाळेधारकांच्या भाडेवाढीच्या संदर्भात आज महानगरपालिकेत आमदार क्षीरसागर यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. यावेळी महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारुड यांनी प्रलंबित भाडेदर प्रश्नाची सविस्तर माहिती सादर केली. त्यानंतर गाळेधारकांच्या शिष्टमंडळाने आपल्या मागण्या आणि अडचणी मांडल्या.

सन 2015 च्या शासन निर्णयानुसार महानगरपालिकेच्या गाळ्यांचे भाडे Ready Reckoner दरानुसार आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, वाढीव भाडे परवडणारे नसल्याचे सांगत अनेक गाळेधारकांनी त्याला विरोध केला. परिणामी 2015 ते 2019 आणि 2019 ते 2026 या कालावधीतील भाडेदराचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित आहे.

बैठकीत बोलताना आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी महानगरपालिकेची आर्थिक स्थिती मजबूत राहणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. शहरातील पायाभूत सुविधा, आरोग्य सेवा, स्वच्छता, कर्मचारी वेतन आणि विकासकामांसाठी उत्पन्न महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले. मात्र, उत्पन्नवाढीच्या प्रयत्नात गाळेधारकांवर अन्याय होणार नाही, याचीही काळजी घेणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

शहरातील विविध भागांमध्ये Ready Reckoner चे दर वेगवेगळे असल्याने सर्व गाळ्यांसाठी एकच भाडेदर लागू करणे योग्य ठरणार नाही. प्रत्येक बाजारपेठेची भौगोलिक स्थिती, व्यापारी क्षमता आणि स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेऊन स्वतंत्रपणे भाडेदर निश्चित करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यासाठी प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि गाळेधारकांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असलेल्या समित्या स्थापन करून सकारात्मक चर्चेतून प्रश्न सोडवण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

दरम्यान, महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारुड यांनी कोणत्याही गाळेधारकावर अन्याय होणार नसल्याची ग्वाही दिली. आमदार क्षीरसागर यांच्या सूचनेनुसार विविध समित्या स्थापन केल्या जातील. तसेच गाळ्यांचे ए, बी आणि सी अशा वर्गांमध्ये विभाजन करून स्थानिक परिस्थितीनुसार भाडेदर निश्चित केला जाईल. दोन्ही बाजूंतील समन्वयातून येत्या दोन महिन्यांत हा प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

राज्यासाठी ‘रोल मॉडेल’ ठरू शकतो कोल्हापूरचा निर्णय

यावेळी आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी राज्यभरातील महानगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये गाळेभाडे प्रश्न प्रलंबित असल्याचे सांगितले. या विषयावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कोल्हापूरमध्ये प्रशासन आणि गाळेधारक यांच्यात सकारात्मक वातावरण असल्याने येथे घेतला जाणारा निर्णय राज्यासाठी एक Transparent, Fair and Practical Role Model ठरू शकतो. भविष्यात इतर महानगरपालिका आणि नगरपालिकांनाही याचा लाभ होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.